Mahavitaran IPO – महावितरणचा IPO म्हणजे खासगीकरणाची सुरुवात का? वर्कर्स फेडरेशनचा गंभीर आरोप. 3 लाख कोटींची मालमत्ता, 14 हजार कोटींचे मूल्यांकन आणि सरकारी हिस्स्याबाबत मोठा वाद. वाचा संपूर्ण माहिती.
Mahavitaran IPO : महावितरणचा IPO म्हणजे खासगीकरणाची सुरुवात? वर्कर्स फेडरेशनचा गंभीर आरोप
नागपूर – महावितरणचा आयपीओ (IPO) आणण्याच्या हालचालींना वेग आला असल्याच्या चर्चांदरम्यान महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. महावितरणचा प्रस्तावित आयपीओ हा केवळ आर्थिक सुधारणा नसून खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे.
राज्यातील कोट्यवधी वीज ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या महावितरणच्या भवितव्याबाबत आता नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. नेमका वाद काय आहे आणि कामगार संघटना का आक्रमक झाली आहे, ते जाणून घेऊया.
महावितरणच्या आयपीओला विरोध का?
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्या मते, महावितरण ( Mahavitaran Privatisation ) ही राज्यातील सुमारे 3 कोटी 17 लाख ग्राहक आणि 44 लाख शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा करणारी देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्यांपैकी एक आहे.
अशा कंपनीचे समभाग शेअर बाजारात सूचीबद्ध करणे म्हणजे सरकारी मालकी हळूहळू कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
कृषी कंपनी वेगळी करण्याचा निर्णय काय?
राज्य सरकारने 7 एप्रिल 2026 रोजी महावितरणचे दोन स्वतंत्र भाग करण्यास मंजुरी दिली. यामध्ये एक कंपनी औद्योगिक, व्यावसायिक आणि निवासी ग्राहकांसाठी काम करेल, तर दुसरी कंपनी केवळ कृषी ग्राहकांसाठी स्थापन करण्यात येणार आहे. कृषी पंपधारकांच्या थकबाकीची जबाबदारी सरकारकडे गेल्यानंतर महावितरणची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल, असा दावा केला जात आहे.
संघटनांचा नेमका आक्षेप काय?
संघटनेच्या मते, कृषी ग्राहकांचा आर्थिक भार कमी झाल्यानंतर महावितरण अधिक नफेखोर आणि गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक कंपनी बनेल.
यानंतर आयपीओच्या माध्यमातून खासगी गुंतवणूकदारांना प्रवेश देण्यात येऊ शकतो. पुढे ‘फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर’ (FPO) द्वारे सरकारचा हिस्सा कमी करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, अशा परिस्थितीत सामाजिक जबाबदारीपेक्षा नफेखोरीला अधिक प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांना समभाग देण्याबाबत प्रश्न
आयपीओला विरोध कमी करण्यासाठी कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांना सवलतीच्या दरात समभाग देण्याची ऑफर दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे.
संघटनेने आयडीबीआय बँकेचे उदाहरण देत सांगितले की, सुरुवातीला आयपीओ आणि त्यानंतर समभाग विक्रीद्वारे सरकारी हिस्सा कमी करण्यात आला होता. महावितरणमध्येही अशाच प्रकारची प्रक्रिया होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे.
खासगीकरणासाठी इतर मार्ग?
फ्रँचायझीकरण, समांतर वीज वितरण परवाने, खासगी कंपन्यांना स्पर्धेत सहभागी करणे तसेच स्मार्ट बिलिंगमुळे मीटर रीडिंग आणि वसुलीची कामे कमी करणे या उपाययोजना देखील खासगीकरणाच्या व्यापक प्रक्रियेचा भाग असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
मूल्यांकनावरही प्रश्नचिन्ह
संघटनेच्या दाव्यानुसार, सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता असलेल्या आणि 478 कोटी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या महावितरणचे मूल्य केवळ 14 हजार कोटी रुपये ठरविण्यात आले आहे.
हे मूल्यांकन खासगी गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
कोणत्या उद्योगसमूहांचा उल्लेख?
अदानी, अंबानी, टाटा, गोयंका, जिंदाल आणि टोरंट यांसारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांना वीज वितरण क्षेत्रात प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
आयपीओ प्रक्रियेसाठी मर्चंट बँकर्स निवडीची निविदा 27 मे 2026 रोजी काढण्यात आली होती. मात्र या निविदेची पुरेशी प्रसिद्धी न झाल्याने संपूर्ण प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
Related Update
- एसटी आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर; पुढील महिन्याचे वेतनही धोक्यात, ‘लालपरी’ची चाके थांबण्याची भीती
- Reliance Jio IPO : भारतातील सर्वात मोठ्या आयपीओंपैकी एक ठरणार? गुंतवणूकदारांनी जाणून घ्याव्यात या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी
संघटनेची अंतिम मागणी
महावितरणच्या आयपीओ आणि संभाव्य खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांनी सर्व कामगार संघटनांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने केली आहे.
आणखी काही बातमी वाचण्यासाठी – click here
