Parth Pawar Land Scam | अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर १८०४ कोटींच्या जमीन व्यवहारात मोठ्या घोटाळ्याचे आरोप. अंजली दमानियांनी दाखवले पुरावे, स्टँप ड्युटी माफ केल्याचा दावा. जाणून घ्या नेमकं काय आहे संपूर्ण प्रकरण.
Parth Pawar Land Scam | पार्थ पवार जमीन घोटाळा? अंजली दमानियांचा अजित पवारांवर हल्ला
पुणे : पार्थ पवारांवर जमीन घोटाळ्याचे आरोप — अंजली दमानियांचा अजित पवारांवर थेट निशाणा!
parth pawar news राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार पुन्हा एकदा चर्चेच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून पार्थ पवार यांच्या नावावर झालेल्या कथित जमीन घोटाळ्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात तापलेली आहे. या प्रकरणात १८०४ कोटी रुपयांचा मोठा व्यवहार करून स्टँप ड्युटी कमी दाखवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
ही बातमी सोशल मीडियावर आणि राजकीय गोटात चर्चा रंगली आहे. आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणावर थेट अजित पवारांवर हल्लाबोल करत काही कागदपत्रांसह गंभीर आरोप केले आहेत.
“ही माफी फुकट नव्हती का?” — दमानियांचा थेट सवाल
अंजली दमानिया यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स (Twitter) हँडलवरून काही पोस्ट शेअर केल्या आहेत. त्यांनी लिहिलं आहे,
“शेतकऱ्यांना फुकट माफी देण्याची भाषा करणारे अजित पवार आपल्या मुलाच्या डीलसाठी मात्र १२६ कोटींची स्टँप ड्युटी माफ करून घेतात! १८०४ कोटींचं डील ३०० कोटी दाखवून फक्त २१ कोटीचं शुल्क दिलं. ही माफी फुकट नव्हती का?”
https://x.com/anjali_damania/status/1986177868351824055
या पोस्टनंतर राजकीय वातावरणात चांगलीच खळबळ माजली आहे. अजित पवार हे सत्तेत असून त्यांच्या मुलाच्या नावावर इतका मोठा जमीन व्यवहार झाल्याचा दावा विरोधक करत आहेत.
नेमकं काय आहे पार्थ पवारांच्या जमिनीचं प्रकरण?
अंजली दमानिया यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये या प्रकरणाचे तपशीलवार वर्णन दिलं आहे.
त्यांनी सांगितलं की, पार्थ अजित पवार हे “Amadea Holdings LLP” या कंपनीचे डायरेक्टर आहेत.
या कंपनीने पुण्यातील महार वतनाची जमीन १८०४ कोटींच्या मूल्याची असून ती केवळ ३०० कोटींना विकत घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्याशिवाय, या व्यवहारात फक्त दोन दिवसांत स्टँप ड्युटी माफ करण्याचे आदेश कसे निघाले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दमानिया म्हणतात,
“ही केस एकनाथ खडसे प्रकरणासारखीच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या उपमुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करणार का?”
https://x.com/anjali_damania/status/1986161761524064328
कायदा काय सांगतो?
अंजली दमानिया यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये कायदेशीर मुद्दाही अधोरेखित केला.
त्यांनी म्हटलं —
“महार वतनाची जमीन ‘Bombay Inferior Village Watans Abolition Act, 1958’ च्या कलम 5(3) नुसार सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता, गहाण ठेवता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही.”
म्हणजेच, या जमिनीचा व्यवहार सरकारच्या परवानगीशिवाय झाला असल्यास तो बेकायदेशीर (Illegal transfer) ठरतो.
त्या पुढे म्हणाल्या —
“जर हे बेकायदेशीर असेल, तर महसूल मंत्री ही जमीन जप्त करण्याचे आदेश देणार का? सरकारची जमीन खाजगी कंपनीकडे गेली, हे कितपत योग्य?”
दमानियांचे ठोस प्रश्न सरकारला
अंजली दमानियांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
1️⃣ जमिनीचा बाजारभाव काय होता?
त्या भागात आधी झालेले व्यवहार कोणत्या किमतीत झाले, याचा तपशील सरकारने द्यावा.
2️⃣ स्टँप ड्युटी माफीचा निर्णय कोणी घेतला?
कोणत्या अधिकाऱ्याने आणि कोणत्या अधिकाराने १२६ कोटींची स्टँप ड्युटी माफ केली, हे स्पष्ट करावं.
3️⃣ ED आणि EOW चौकशीची मागणी
हा व्यवहार १० कोटींच्या वर असल्याने EOW (Economic Offences Wing) आणि ED (Enforcement Directorate) यांनी चौकशी करावी, अशी दमानियांची मागणी आहे.
“३०० कोटी कुठून आले?” — पैशांच्या स्रोतावर संशय
अंजली दमानिया यांनी आणखी एक मोठा प्रश्न विचारला —
“Amadea Holdings LLP या कंपनीचं Paid-up Capital फक्त १ लाख रुपये आहे, मग ३०० कोटी कुठून आले? हा पैसा Unsecured Loan होता का Bank Loan? आणि जर Unsecured Loan असेल, तर तो कोणत्या डायरेक्टरकडून आला?”
त्यातच त्यांनी पुढे म्हटलं —
“जर हा पैसा पार्थ पवार यांनी दिला असेल, तर हा Office of Profit ठरतो आणि मग अजित पवारांना राजीनामा द्यावाच लागेल!”
Related Update
धोनीचा आयपीएलला अखेरचा सीझन? CSK व्यवस्थापनानं दिलं मोठं अपडेट ! ”
अजित पवारांचं मौन – विरोधक आक्रमक
या सर्व घडामोडींवर अजित पवार किंवा पार्थ पवार यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
दरम्यान, सोशल मीडियावर या प्रकरणावर #ParthPawarLandScam हा हॅशटॅग ट्रेंड होत असून विरोधकांनी सरकारवर “दुहेरी निकष” लावल्याचा आरोप केला आहे.
हेही वाचा
ISROचं आणखी एक कमाल! GSAT-7R सॅटेलाईटने नौदलासाठी आकाशात रचली नवी सुरक्षा कवच
राजकीय जाणकारांच्या मते, हा विषय येत्या काही दिवसांत राज्यातील राजकारण अधिक तापवू शकतो.
