मनरेगाने 20 वर्षांत ग्रामीण भारत बदलला. पण मोदी सरकारचा ‘जी राम जी’ कायदा मजुरांसाठी धोकादायक असल्याचा काँग्रेसचा आरोप. जयराम रमेश यांनी थेट केंद्रावर निशाणा साधला.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा ग्रामीण भारतासाठी परिवर्तन घडवणारा कायदा होता, तर मोदी सरकारने आणलेला ‘विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम’ हा गंभीर त्रुटींनी भरलेला आहे, असा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे.
काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर मनरेगा आणि नव्या कायद्याची तुलना करणारी एक जुनी छायाचित्र शेअर केली. या फोटोमध्ये आंध्र प्रदेशातील एका महिला लाभार्थीला पहिला मनरेगा जॉब कार्ड देतानाचा क्षण दाखवण्यात आला आहे.
20 वर्षांचा मनरेगाचा प्रवास
जयराम रमेश यांनी सांगितले की, आजपासून नेमके 20 वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील बदनापल्ली गावातून मनरेगाची सुरुवात झाली होती. या काळात मनरेगाने –
- ग्रामीण कुटुंबांना (विशेषतः महिलांना) 180 कोटी कामाचे दिवस दिले
- सुमारे 10 कोटी सामुदायिक मालमत्ता निर्माण केल्या
- ग्रामीण भागातील स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात कमी केले
- ग्रामपंचायतींना अधिक बळकट केले
- ग्रामीण मजुरांची मजुरीसाठी मोलभाव करण्याची ताकद वाढवली
थेट बँक खात्यात मजुरी – मोठी क्रांती
रमेश यांच्या मते, मनरेगामुळेच मजुरी थेट बँक आणि पोस्ट ऑफिस खात्यात जमा करण्याची थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धत सुरू झाली.
मनरेगा हा मागणीवर आधारित कायदेशीर हक्क होता, केवळ सरकारी आश्वासन नव्हते. संविधानाच्या कलम 41 अंतर्गत नागरिकांनी मागणी केल्यास त्यांना काम देणे सरकारवर बंधनकारक होते.
‘जी राम जी’ कायद्यावर टीकेची झोड
नव्या ‘विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम’वर टीका करताना रमेश म्हणाले –
- काम आता नागरिकांच्या मागणीवर नव्हे, तर सरकारच्या बजेटवर दिले जाईल
- केवळ निवडक जिल्ह्यांमध्येच काम उपलब्ध होणार
- वर्षातून दोन महिने योजना पूर्णपणे बंद राहणार, त्यामुळे मजुरांची मोलभाव शक्ती कमी होणार
- ग्रामपंचायतींना दुय्यम स्थान, तर प्रकल्प केंद्र सरकार ठरवणार
- राज्यांना 40 टक्के खर्च उचलावा लागणार, जे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य नाही
निष्कर्ष
काँग्रेसच्या मते, मनरेगा हा ग्रामीण भारतासाठी परिवर्तनकारी कायदा होता, तर मोदी सरकारची नवी योजना केंद्रीकरण आणि त्रुटींनी भरलेली आहे.
