मुंबई : महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात लाखो प्रवाशांना सेवा देणारी राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) ‘लालपरी’ पुन्हा एकदा गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहे. महामंडळाची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, राज्य सरकारकडून तातडीची मदत मिळाली नाही तर पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही कठीण होऊ शकते. याचबरोबर डिझेल, बस दुरुस्ती, सुटे भाग आणि दैनंदिन कामकाजासाठी लागणारा निधी कमी पडत असल्याने एसटीची नियमित सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने याबाबत गंभीर इशारा देत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसटी व्यवस्थापनाने आतापर्यंत विविध आर्थिक स्रोतांमधून निधी उभा करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता सर्व पर्याय जवळपास संपुष्टात आल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.
633 कोटी रुपयांची कर्मचाऱ्यांची थकबाकी
एसटी महामंडळावर सध्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देणी आहेत. डिसेंबर 2025 ते मे 2026 या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध देयकांची तब्बल ₹633.02 कोटी इतकी थकबाकी जमा झाली आहे.
यामध्ये भविष्यनिर्वाह निधी (PF), ग्रॅज्युइटी, रजा रोखीकरण, वैद्यकीय भत्ते, प्रवास भत्ते आणि बँक कर्जाच्या हप्त्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कमही संबंधित संस्थांकडे वेळेवर जमा करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
महिन्यागणिक वाढत चाललेली आर्थिक तूट
महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य वाढवणारी बाब म्हणजे सातत्याने वाढणारी तूट. उपलब्ध आकडेवारीनुसार—
- डिसेंबर 2025 : ₹62 कोटी तूट
- जानेवारी 2026 : ₹133.89 कोटी तूट
- फेब्रुवारी 2026 : ₹33 कोटी तूट
- मार्च 2026 : ₹33 कोटी तूट
- एप्रिल 2026 : ₹84.79 कोटी तूट
- मे 2026 : ₹116 कोटी तूट
- जून 2026 : सुमारे ₹170 कोटी तूट
या आकडेवारीवरून एसटीची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. वाढते इंधन खर्च, देखभाल खर्च, कर्मचारी वेतन आणि मर्यादित उत्पन्न यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
संकट का निर्माण झाले?
कोरोना काळानंतर एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. प्रवासी संख्या कमी होणे, वाढती स्पर्धा, इंधन दरातील वाढ आणि जुन्या बस ताफ्याच्या देखभालीवरील खर्च यामुळे महामंडळावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला.
याशिवाय ग्रामीण भागात कमी प्रवासी असलेल्या मार्गांवरही सामाजिक बांधिलकी म्हणून सेवा सुरू ठेवावी लागते. त्यामुळे अनेक मार्ग आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात असतानाही चालवावे लागतात. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत असल्याने निधी उशिरा मिळाल्यास संपूर्ण व्यवस्थेवर परिणाम होतो.
प्रवाशांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
एसटी सेवा महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लाखो नागरिकांसाठी जीवनवाहिनी मानली जाते. विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणावर एसटीवर अवलंबून आहेत.
जर आर्थिक संकट अधिक तीव्र झाले तर—
- काही मार्गांवरील फेऱ्या कमी होऊ शकतात
- बस दुरुस्तीमध्ये विलंब होऊ शकतो
- नव्या बस खरेदीच्या योजना रखडू शकतात
- कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढू शकतो
- भविष्यात आंदोलन किंवा सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते
Related Update
सरकारसमोर मोठे आव्हान
सोमवारी विधानभवनात विविध श्रमिक संघटनांची बैठक होणार असून त्यात वेतनासाठी निधी, 1 टक्का वार्षिक वेतनवाढ, वाढीव महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर आर्थिक मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारने तातडीने एकरकमी आर्थिक मदत जाहीर करून एसटीला दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी मानली जाणारी लालपरी आर्थिक अडचणींमुळे अडखळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आणखी काही बातमी वाचण्यासाठी – click here
