Motor Vehicle Aggregator Rules 2025 Maharashtra महाराष्ट्र सरकारने ‘मोटार वाहन एग्रीगेटर नियम 2025’ जाहीर केले आहेत. आता 9 वर्षांपेक्षा जुनी गाडी बंद, ड्रायव्हर्ससाठी 30 तासांचं प्रशिक्षण बंधनकारक! जाणून घ्या संपूर्ण नियम आणि परिणाम.
Motor Vehicle Aggregator Rules 2025 Maharashtra : महाराष्ट्रात 9 वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्यांवर बंदी, ड्रायव्हर्ससाठी 30 तासांची ट्रेनिंग अनिवार्य
Maharashtra transport rules | महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील अॅप-आधारित वाहतूक कंपन्यांसाठी (जसे ओला, उबर, रॅपिडो) एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सरकारने ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन एग्रीगेटर नियम 2025’ (Motor Vehicle Aggregator Rules 2025) चा मसुदा जारी केला आहे. हे नियम आता राज्यातील प्रवासी, चालक आणि कंपन्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहेत. राज्य सरकारने नागरिकांकडून या नियमांवर 17 ऑक्टोबरपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. म्हणजेच, पुढील काही दिवसांत हे नियम प्रत्यक्षात लागू होण्याची शक्यता आहे.
काय सांगतो नवा ड्राफ्ट?
Motor Vehicle Aggregator Rules 2025 | या ड्राफ्टचा मुख्य उद्देश एग्रीगेटर कंपन्यांवर नियंत्रण आणणे, प्रवाशांची सुरक्षा वाढवणे, सेवेत पारदर्शकता आणणे आणि ड्रायव्हर्सना आवश्यक प्रशिक्षण देणे असा आहे. गेल्या काही वर्षांत वाढत्या अॅप-आधारित गाड्यांमुळे वाहतुकीची समस्या, सेवा दर्जा आणि प्रवासी सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
9 वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्या बंद!
Ola Uber Rules 2025 | नवीन नियमांनुसार, कॅब आणि ऑटो रिक्शा फक्त नोंदणी झाल्यानंतर 9 वर्षांपर्यंतच चालवता येतील, तर ताडी बससाठी ही मर्यादा 8 वर्षे ठेवण्यात आली आहे. यामुळे वाहनांची गुणवत्ता टिकेल आणि अपघातांची शक्यता कमी होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
मात्र, गिग असोसिएशनने यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. बहुतेक ड्रायव्हर्स वाहन लोनवर घेतात. जर 9 वर्षांपूर्वीच वाहन अमान्य झालं, तर कर्जफेड करणं कठीण होईल आणि नवीन वाहन घेणं परवडणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे अनेक चालक आर्थिक संकटात सापडू शकतात.
ड्रायव्हरना 30 तासांचं अनिवार्य प्रशिक्षण
या नियमांनुसार, कोणताही चालक थेट एग्रीगेटर अॅपवर काम सुरू करू शकणार नाही. त्यासाठी किमान 30 तासांची अनिवार्य ट्रेनिंग घ्यावी लागेल. हे प्रशिक्षण ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे घेता येईल.
या प्रशिक्षणात शिकवलं जाईल :
- मोबाइल अॅप वापरण्याची पद्धत
- वाहतूक नियम व कायद्यांची माहिती
- आपत्कालीन परिस्थितीत ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ ट्रेनिंग
- वाहनाची देखभाल, इंधन बचत तंत्र
- प्रवाशांशी वर्तणूक आणि जेंडर संवेदनशीलता
- दिव्यांग प्रवाशांना मदत करण्याचे मार्गदर्शन
हे सर्व प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच चालकाला गाडी चालवण्याची परवानगी मिळेल.
कमी रेटिंग असलेल्या ड्रायव्हर्ससाठी विशेष कॅम्प
जर कोणत्याही ड्रायव्हरची रेटिंग 5 पैकी 2 पेक्षा कमी असेल, तर त्यांना पुन्हा प्रशिक्षण कॅम्पमध्ये सामील होणं बंधनकारक आहे. प्रशिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना गाडी चालवता येणार नाही. तसेच, जर कोणत्याही प्रवाशाने ड्रायव्हरविरुद्ध तक्रार केली, तर ती 3 दिवसांत चौकशीसाठी अनिवार्यपणे घेतली जाईल.
ड्रायव्हरचा बॅकग्राउंड चेक बंधनकारक
प्रत्येक एग्रीगेटर कंपनीला आता ड्रायव्हर नियुक्त करण्यापूर्वी सखोल बॅकग्राउंड चेक करावा लागेल. यात हे तपासले जाईल:
- ड्रायव्हरवर कोणतेही गुन्हेगारी प्रकरण नसणे
- मागील 3 वर्षांत मद्यपान किंवा नशेत वाहन चालवण्याची नोंद नसणे
यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य मिळेल आणि कोणत्याही प्रकारचा धोका टाळता येईल.
कंपन्यांवर जबाबदाऱ्या वाढणार
या नवीन नियमांमुळे ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांना पुढील जबाबदाऱ्या पाळाव्या लागतील:
- ड्रायव्हर्सच्या ट्रेनिंगची नोंद पोर्टलवर अपलोड करणे
- कमी रेटिंग ड्रायव्हर्ससाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे
- तक्रारींची चौकशी वेळेत पूर्ण करणे
- बॅकग्राउंड चेक सुनिश्चित करणे
या बदलांमुळे कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता वाढेल.
हेही वाचा
आर्थिक परिणाम
ड्रायव्हर्सना 30 तासांचं प्रशिक्षण घ्यावं लागल्याने सुरुवातीला गाड्यांची उपलब्धता थोडी कमी होऊ शकते.
गिग असोसिएशनचं म्हणणं आहे की या नियमांमुळे ड्रायव्हर्सवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येईल.
तरीही सरकारचा दावा आहे की हे सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी आवश्यक पाऊल आहे.
सरकारचा उद्देश
सरकारचा विश्वास आहे की, या नियमांमुळे अॅप-आधारित सेवा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होतील. ड्रायव्हर्सना योग्य प्रशिक्षण मिळाल्याने त्यांची कामगिरी सुधारेल आणि प्रवाशांना चांगला अनुभव मिळेल. आगामी काळात हे नियम ड्रायव्हर्स, कंपन्या आणि प्रवाशांमधील नातं अधिक मजबूत करतील.
निष्कर्ष
‘Motor Vehicle Aggregator Rules 2025’ हा ड्राफ्ट राज्यातील अॅप-आधारित वाहतूक क्षेत्रात मोठे बदल घडवणार आहे. नियमांचं पालन केल्यास सेवेत सुरक्षा, गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता वाढेल. उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना आणि ड्रायव्हर्सना आर्थिक तसेच व्यावसायिक फटका बसू शकतो. पण शेवटी उद्देश एकच — प्रवाशांची सुरक्षितता आणि पारदर्शक सेवा!
हेही वाचा
